काठमाडौँ । आफूसँग भएको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित नहुने आफूमा दृढ मान्यता रहेको काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बताउनुभएको छ । अनधिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तनको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख शाहले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ । अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) ले दिएको छ । प्रमुख शाहले विज्ञप्तिमार्फत भन्नुहुन्छ, ‘कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरु विकसित भएका हुन् । तसर्थ, न्यायिक निरुपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौँ महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भूइँ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानुनी छ । अब मिचाहा बर्गलाई कानुन मिची रहन र अझ मोटाई रहन दिने छैनौँ । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । सकेसम्म मिचाहा प्रवृित्तको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुल्ला छन् । अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा छौँ । बालेन्द्र शाह प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिका